डीएनबी भारत डेस्क
नालंदा में धान और गेहूं अधिप्राप्ति की राशि का भुगतान नहीं होने से पैक्स अध्यक्षों में नाराजगी है। पैक्स अध्यक्षों ने राज्य खाद्य निगम पर भुगतान में देरी का आरोप लगाते हुए सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी नहीं होने पर डीएम कार्यालय का घेराव, तालाबंदी और चक्का जाम करने की चेतावनी दी है।
नालंदा में 229 समितियों ने 21 हजार 692 किसानों से करीब 13.30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की, जिसके बाद करीब 90 हजार 212 मीट्रिक टन चावल राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति किया गया। पैक्स के मुताबिक, इसकी करीब 130 करोड़ 60 लाख रुपये की राशि लंबे समय से लंबित है। वहीं, 72 समितियों ने 307 किसानों से 1,222 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, जिसमें करीब 2.03 करोड़ रुपये का भुगतान अभी बाकी है।
पैक्स अध्यक्षों का कहना है कि भुगतान में देरी के कारण सहकारी बैंक से लिए गए कैश क्रेडिट ऋण पर ब्याज बढ़ रहा है और समितियां डिफॉल्टर होने की कगार पर हैं।पैक्स अध्यक्षों ने सात दिनों के भीतर बकाया भुगतान की मांग की है। भुगतान नहीं होने पर आंदोलन,सहकारिता विभाग में तालाबंदी और चक्का जाम की चेतावनी दी गई है।
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