डीएनबी भारत डेस्क
कैमूर प्रशासन ने चार किसानों को हिरासत में लेकर देर रात छोड़ दिया। वहीं भारतीय किसान यूनियन (राकेश टिकैत) के संगठन से जुड़े काफी तादाद में किसान चैनपुर के करवंदिया गांव पहुंचे। हालांकि काफी तादात में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। किसानों ने बताया कि कैमूर डीएम ने कहा था कि भारतमाला परियोजना के तहत चिन्हित जमीन पर फसल नहीं लगाए। इसके जवाब में किसानों की मांग थी कि 10 जुलाई तक किसानों का मुआवजा राशि भुगतान कर दिया जाए। लेकिन अभी तक एक भी किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। प्रशासन पुलिस का भय दिखाकर खेतों में लगी खड़ी फसल को रौंद रहा है।
यहां ग्रामीणों ने बताया कि एसडीएम, अंचलाधिकारी और सैकड़ों पुलिस बल ने जेसीबी मशीन से लहलहाती फसलों को रौंद डाला। भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। लेकिन, ग्रामीणों का आरोप है कि बिना मुआवजा दिए जबरन जमीन कब्जा की जा रही है और खेतों में लगी फसल को बर्बाद किया जा रहा है।
प्रशासन का रवैया, कंपनी का समर्थन
किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन और निर्माण कंपनी पीएसी मिलकर किसानों की जमीन जबरन ले रही है। अधिकारियों पर यह भी आरोप है कि वे कंपनियों के एजेंट की तरह व्यवहार कर रहे हैं।
सरकार की नीति पर उठे सवाल
किसानों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सरकार कॉर्पोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा व्यवहार कर रही है. किसानों का कहना है कि डबल इंजन की सरकार अंग्रेजों जैसी नीतियों पर चल रही है, जो किसानों को जबरन उनकी जमीन से बेदखल कर रही है.
कैमुर संवाददाता देवब्रत तिवारी की रिपोर्ट
