डीएनबी भारत डेस्क
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश ने एक बार फिर से बिहारवासियों को बड़ी सौगात दी है। इसमें आगामी पांच साल ने एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। मंगलवार को अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि राज्य सरकार अगले पांच साल में रोजगार सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नई नौकरी रोजगार सृजन के लिए सभी संभावनाओं एवं विकल्प पर विचार करते हुए राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। इसमें 12 सदस्य होंगे।
नौकरी या रोजगार से राज्य के युवाओं को आर्थिक संबल प्राप्त होंगे। एसीएस एस सिद्धार्थ ने बताया कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के दो वर्ष आठ महीने की अवधि में रखरखाव कार्य के लिए सेवा कर रहित कुल अनुमानित व्यय 179.37 करोड़ नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को देने तथा प्रायोरिटी कार्यान्वयन के लिए तीन कार सिंगल ट्रेनसेट को किराए पर लेने हेतु 3 वर्ष की अवधि के लिए 21.1544 646 करोड़ अनुमोदन प्रदान की गई है। वहीं बिहार राज्य के निवासी एवं राज्य में निबंध नॉन कॉर्पोरेट करदाताओं की दुर्घटना मृत्यु होने पर अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इसके तहत करदाताओं की दुर्घटना मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को पांच लाख के अनुदान राशि दी जाएगी।
