पीड़ित न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर, पीड़ित ने कहा कि उन्होंने कानून के तहत हर संभव प्रयास किए, लेकिन किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं हुई
डीएनबी भारत डेस्क
समस्तीपुर: एक विवादित भूमि पर जबरन पेट्रोल पंप निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पीड़ित मनोज अग्रवाल का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर निष्क्रिय बनी हुई है, जिससे अवैध निर्माण तेजी से जारी है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने जितवारपुर चौथ में जूली कुमारी से एक जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री विधिवत रूप से कराई गई। लेकिन बाद में पता चला कि जूली कुमारी के पिता ने पहले ही इस जमीन को एक पेट्रोल पंप संचालक को लीज पर दे दिया था।
इसके अलावा, उन्होंने अपनी बहू के नाम से भी इस जमीन का केवाला करा दिया, जो कि लीज के नियमों के विरुद्ध है। जब इस अनियमितता की जानकारी मिली, तो पीड़ित ने स्थानीय थाने, इंडियन ऑयल, और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन दिया। पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पीड़ित मनोज अग्रवाल ने बताया कि जब वे मुफस्सिल थाना गए, तो थाना प्रभारी ने म्यूटेशन न होने का हवाला देते हुए कार्रवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला आरक्षी अधीक्षक तक पहुंचा, जिन्होंने थाना प्रभारी को जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
लगभग दो महीने तक विभिन्न प्रशासनिक दफ्तरों का चक्कर लगाने के बाद अंततः अनुमंडल पदाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस को रिपोर्ट देने का निर्देश मिला और 144 धारा (बाद में 163 में परिवर्तित) लागू कर दी गई। लेकिन थाना प्रभारी और केस इंचार्ज ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पीड़ित का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने केवल औपचारिकता निभाई और पेट्रोल पंप निर्माण का कार्य तेजी से जारी है अनुमंडल पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। जब पीड़ित अंचल कार्यालय गए, तो उन्हें केवल आश्वासन दिया गया कि “रिपोर्ट बन रही है, जल्द ही भेज दी जाएगी।” लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
पीड़ित ने बताया कि पेट्रोल पंप निर्माण कराने वाले लोग बहुत प्रभावशाली हैं और स्थानीय दबंगों का सहारा ले रहे हैं। बाजार में कुछ लोगों ने उन्हें धमकी दी कि “तुम इस मामले में पड़े रहोगे, तो जान से हाथ धो बैठोगे। बेहतर होगा कि पीछे हट जाओ।”पीड़ित पहले से ही हृदय रोगी हैं और उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। बावजूद इसके, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। पीड़ित ने कई बार जनता दरबार में अपनी शिकायत रखी, लेकिन हर बार विपक्षी पक्ष अनुपस्थित रहा और प्रशासन ने इस पर कोई कड़ा निर्णय नहीं लिया। इस पूरे मामले में अनुमंडल पदाधिकारी को छोड़कर किसी भी अधिकारी ने गंभीरता नहीं दिखाई।
थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मामले को टालते रहे। पेट्रोल पंप निर्माण कार्य आज भी जारी है, जिससे पीड़ित न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। पीड़ित ने कहा कि उन्होंने कानून के तहत हर संभव प्रयास किए, लेकिन जब किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं हुई, तो मजबूरन उन्हें मीडिया का सहारा लेना पड़ा। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर आम नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी कर रहा है? क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा या फिर सत्ता और पैसे के प्रभाव में यह मामला भी दबा दिया जाएगा?
समस्तीपुर संवाददाता अफरोज आलम की रिपोर्ट
