डीएनबी भारत डेस्क
अनुमंडल कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के साथ नोटरी कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क (राशि) को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान अधिवक्ताओं द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए। अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी पक्षों को गंभीरता से सुनते हुए स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का अनुपालन पारदर्शिता एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाएगा।
अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि नोटरी से संबंधित कार्यों में निर्धारित नियमों का पालन करते हुए सेवा प्रदान की जाए, ताकि लोगों को सरल एवं सुगम सुविधा मिल सके। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी स्तर पर समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।
प्रशासन एवं अधिवक्ताओं के बीच समन्वय स्थापित कर कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी अधिवक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनहित सर्वोपरि है और सभी को मिलकर पारदर्शी एवं व्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देना चाहिए।
समस्तीपुर संवाददाता अफरोज आलम की रिपोर्ट
