डीएनबी भारत डेस्क
बेगूसराय जिले के तेघड़ा में राजस्व कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण तेघड़ा प्रखंड एवं अंचल कार्यालय से संबंधित आवश्यक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं। जाति, आय, आवासीय एवं ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्रों का निर्गमन लगभग ठप हो जाने से छात्रों, अभ्यर्थियों और आम नागरिकों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित आरटीपीएस काउंटर पर दिनभर सन्नाटा पसरा रहा।
दूर-दराज के गांवों से पहुंचे कई छात्र एवं अभिभावक बिना कार्य संपन्न कराए निराश होकर लौट गए।कार्यालय सूत्रों के अनुसार आवेदन की जांच उपरांत आवश्यक हस्ताक्षर नहीं हो पाने के कारण बड़ी संख्या में प्रमाण-पत्र लंबित पड़े हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक आवासीय प्रमाण-पत्र के 905, जाति प्रमाण-पत्र के 944, आय प्रमाण-पत्र के 880, ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र के 231, बिहार सरकार के ओबीसी प्रमाण-पत्र के 220 तथा भारत सरकार के ओबीसी प्रमाण-पत्र के 304 आवेदन लंबित हैं। हड़ताल जारी रहने की स्थिति में लंबित आवेदनों की संख्या और बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है।
परीक्षाओं और योजनाओं पर असर प्रखंड कार्यालय पहुंचे कई छात्रों ने बताया कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्ति योजनाओं एवं सरकारी योजनाओं में आवेदन हेतु जाति, आय और निवास प्रमाण-पत्र अनिवार्य दस्तावेज हैं। समय पर प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं होने से वे निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन करने में असमर्थ हो सकते हैं। कई अभ्यर्थियों ने आशंका जताई कि यदि स्थिति शीघ्र सामान्य नहीं हुई तो वे महत्वपूर्ण अवसरों से वंचित रह जाएंगे।कुछ अभिभावकों ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना सहित अन्य योजनाओं की अंतिम तिथि निकट है। प्रमाण-पत्र लंबित रहने के कारण आवेदन प्रक्रिया बाधित हो रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव स्थानीय लोगों का कहना है कि हड़ताल के कारण आम नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है, किंतु प्रशासन की ओर से अब तक कोई प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था लागू नहीं की गई है। आरटीपीएस काउंटर पर कर्मियों की अनुपस्थिति से कार्य पूरी तरह बाधित है।यदि शीघ्र समाधान नहीं निकाला गया तो प्रमाण-पत्र निर्गमन में और विलंब होगा तथा इसका सीधा असर छात्रों के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक भविष्य पर पड़ सकता है। नागरिकों ने प्रशासन से हस्तक्षेप कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की मांग की है।
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