पत्राचार कर संबंधित मंत्रालय भारत सरकार, परियोजना प्रबंधक एनएचएआई को जनमानस का सन्देश भरा पत्र संदेश भेजा गया है।
डीएनबी भारत डेस्क
एलिवेटेड फ्लाइओवर निर्माण जल्द आरम्भ नहीं किया जाता है तो चरणबद्ध आंदोलन की जायेगी। तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र बीहट बाजार में घनी आबादी के बीच दोनों साइड स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, एवं स्थानीय सभी जनप्रतिनिधियों, सर्वदलीय एलीवेटेड फ्लाइओवर संघर्ष समिति नगर परिषद बीहट द्वारा लगातार तीन चार बार प्रयास के बाद केंदीय मंत्री राष्ट्रीय राज मार्ग भारत सरकार नितिन गडकरी द्वारा मार्च,2023 में ही स्वीकृति प्रदान किया गया है। स्वीकृति प्रदान करने के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी एलिवेटेड फ्लाइओवर का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
इस जवलंत सवाल को लेकर जनमानस में क्षोभ व्याप्त है। जहां सभी राजनीतिक दलों के नेता एवं जनप्रतिनिधि और जनता एकताबद्ध होकर एलिवेटेड फ्लाइओवर निर्माण के लिए चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पुंजलायड कम्पनी द्वारा बीचोबीच घेरा बंदी का कार्य किया जा रहा है। जिससे आम जनमानस में व्यापक असंतोष देखने को मिल रहा है। उक्त बातें बुधवार को राष्ट्रीय राज मार्ग भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं परियोजना प्रबंधक एनएचएआई को पत्राचार कर जनमानस का सन्देश भरा पत्र भेजते हुए स्थानीय तेघड़ा विधायक रामरतन सिंह ने कहा।
पत्र में कहा गया है कि स्वीकृति एवं घोषित बीहट एनएच 31 सड़क पर चांदनी चौक बीहट पर प्रत्येक दिन दुर्घटना होने के कारण आमलोगों के जीवन में काफी परेशानी हो रही है। एलिवेटेड फ्लाइओवर निर्माण में विलम्ब होने के कारण आम जनमानस में क्षोभ व्याप्त हो रहा है। सर्वदलीय संघर्ष का सिलसिला जारी है। लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। इसलिए कार्य को शीघ्रताशीघ्र कार्य को पूरा कराने का काम किया जाय। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि मार्च,2023 में ही स्वीकृति प्रदान किया गया।70 हजार आबादी वाले क्षेत्रों में तब खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी।
पर आज स्थिति जस की तस बनीं हुई है। मामला ओर भी गम्भीर रूप लेता जा रहा है। पत्र में स्थानीय तेघड़ा विधायक रामरतन सिंह के अलावा महासचिव एटक बेगूसराय प्रह्लाद सिंह, यशस्वी आनंद, रामनारायण सिंह, रामकृष्ण सिंह, नंदकिशोर सिंह, राहुल कुमार, अरुण प्रसाद सिंह ,अशोक सहित अन्य लोगों ने भी अपना हस्ताक्षर बनाया है।
बेगूसराय बीहट संवाददाता धरमवीर कुमार की रिपोर्ट
