डीएनबी भारत डेस्क
बेगूसराय/तेघड़ा- नीति आयोग के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ बनाने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के उद्देश्य से तेघड़ा प्रखंड कार्यालय परिसर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी, तेघड़ा ने की, जबकि अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, जीविका कर्मी, विकास मित्र, सीएसपी संचालक एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
कार्यशाला में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के उद्देश्य, वित्तीय समावेशन से जुड़े प्रमुख संकेतकों तथा बैंकिंग सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।बैठक में विशेष रूप से गांवों में बैंकिंग टच प्वाइंट को मजबूत करने, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) एजेंटों एवं सीएसपी केंद्रों की संख्या बढ़ाने तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में निष्क्रिय बैंकिंग प्वाइंट को सक्रिय करने पर जोर दिया गया। साथ ही डिजिटल लेनदेन जैसे UPI, AePS एवं अन्य डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के उपयोग को बढ़ाने तथा साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता बताई गई।
इसके अतिरिक्त सभी पंचायतों में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड एवं स्वयं सहायता समूहों से संबंधित योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया गया।अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि विकास मित्रों की सक्रिय भूमिका से समाज के वंचित वर्गों तक बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने सभी संबंधित कर्मियों से क्षेत्र में जागरूकता अभियान तेज करने की अपील की।बैठक में स्थानीय स्तर पर समन्वित कार्ययोजना तैयार करने, प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर भी सहमति बनी। अधिकारियों ने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों से तेघड़ा प्रखंड वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकेगा और क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सकेगा।
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