डीएनबी भारत डेस्क
बिहार के लोगों को बिजली के बदले कोई शुल्क बढ़ा कर भुगतान नहीं करना पड़ेगा यानि की बिजली के दर में बढ़ोतरी के पैसे राज्य सरकार अनुदान देगी। इस बात की घोषणा शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की खरीद के लिए राज्य सरकार राज्य की जनता पर बोझ नहीं बढ़ाएगी।
उन्होंने कहा कि बिहार में 1 अप्रैल से बिजली की नई दर लागू होगी लेकिन इसके लिए उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि बिजली के बढ़े हुए दर जो कि करीब 13114 करोड़ रुपए राज्य की सरकार भुगतान करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए राज्य के सभी विद्युत उत्पादन इकाइयों को केंद्र को सौंप दिया बावजूद इसके सबसे महंगी बिजली बिहार को मिलती है। नीतीश कुमार ने वन नेशन वन इलेक्ट्रिसिटी बिल की मांग को भी दोहराया।
