जिला में पंचायत सरकार भवन के निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर डीएम बेगूसराय ने गहरी नाराजगी व्यक्त किया

डीएम बेगूसराय रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में अपूर्ण पंचायत सरकार भवन निर्माण से संबधित मामलों की समीक्षा बैठक का आयोजन। बेगूसराय जिला अंतर्गत वर्तमान में कुल 23 पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा चुका है तथा 13 पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन है जबकि शेष 181 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन लंबित है।

डीएनबी भारत डेस्क 

जिलाधिकारी बेगूसराय रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में कारगिल विजय सभा भवन में जिला अंतर्गत अपूर्ण पंचायत सरकार भवन निर्माण से संबधित मामलों की विस्तृत समीक्षा बैठक का आयोजन की किया गया। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायतवार पंचायत सरकार भवन निर्माण, अपूर्ण पंचायत सरकार भवन, स्थल एवं भूमि का चयन तथा चयनित भूमि के आलोक में प्रस्ताव की उपलब्धता आदि विषयों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की तथा जिले में पंचायत सरकार भवन के निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध है तथा इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी अपूर्ण पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्यों को लेकर गंभीरता से कार्य करना सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने सभी ऐसे ग्राम पंचायतों, जिसमें पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लक्ष्य के अनुरूप भूमि चयन कर विभागीय निर्देश के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को अपने-अपने प्रखंड अंतर्गत सभी संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया, राजस्व कर्मचारी एवं पंचायत सचिव के साथ बैठक कर भूमि चिन्हित करने में गति प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

समीक्षा के क्रम में उन्होंने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को भी अपने प्रखंड अंतर्गत ऐसे सभी पंचायतों, जहां पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है के लिए गंभीरता से प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने ऐसे सभी ग्राम पंचायतों जहां पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु आवश्यक भूमि चिन्हित कर लिया गया है, उसके संबंध में 03 दिनों के अंदर आवश्यक प्रस्ताव जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश देने के साथ ही भूमि चयन हेतु लंबित ग्राम पंचायतों, जहां भूमि की उपलब्धता संभावित है, के संबंध में 07-10 दिनों के अंदर कार्रवाई करते हुए समुचित विवरणी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने यह भी निदेश दिया कि भूमि चयन के क्रम में यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि चिन्हित भू-खंड तक पहुंच पथ हो एवं संबंधित भूमि विवादित न हो।

इससे पूर्व जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि बेगूसराय जिला अंतर्गत वर्तमान में कुल 23 पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा चुका है तथा 13 पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन है जबकि शेष 181 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन लंबित है। बताते चलें कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण का मुख्य उद्देश्य पंचायत के क्रियाकलापों का पंचायत स्तर पर सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

इस भवन में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायलय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, पंचायत, स्टैंडिंग कमिटी की बैठकों के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, कंप्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केंद्र, शौचालय आदि का प्रावधान किया गया। ऐसे भवन के निर्माण से पंचायतों को अपने कार्य संचालन में जन सामान्य के प्रति उत्तरदायी बनाने और कार्यकलापों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी।

वहीं इस दौरान जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में कारगिल विजय सभा भवन में विभिन्न पंचायतों के पंचायत मुखिया, पंचायत सचिव एवं अन्य संबंधित के साथ राजकीय नलकूप के संस्थापन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत राशि के विरुद्ध लंबित कार्यों एवं उपयोगिता प्रमाण की समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि मुख्य सचिव, बिहार से प्राप्त निर्देश के आलोक में वैसे सभी पंचायतों, जहां इस योजना के तहत राशि निकासी के बाद भी शून्य कार्य है, चौबीस घंटे के अंदर राशि वापस करना सुनिश्चित करें, अन्यथा संबंधित मुखिया एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

इसी क्रम में उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे पंचायत, जहां नलकूप संस्थापन संबंधी कार्य नहीं हुआ है परंतु राशि उपलब्ध है, तो ऐसे पंचायतों के मुखिया एवं पंचायत सचिव भी अविलंब राशि वापस करना सुनिश्चित करें तथा ऐसे ग्राम पंचायत, जहां उपलब्ध राशि के विरुद्ध कार्य पूर्ण कर लिया गया है, की कृत कार्य से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस अवसर पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बेगूसराय सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।