महिला आरक्षण बिल केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया है यह 2024 लोकसभा चुनाव के लिए महज एक जुमला है – देवमुनि सिंह यादव

महिला आरक्षण बिल में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग  के महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है।

डीएनबी भारत डेस्क

बिहार सरकार के पिछड़ा आयोग के सदस्य देवमुनि सिंह यादव और वीरेंद्र कुशवाहा पुर्णिया से लौटने के दौरान गुरूवार को खगड़िया जिले के कृष्णापुरी बलुआही स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय पहुंचे। जहां पूर्व नगर सभापति सह राजद जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया।

बिहार सरकार के पिछड़ा आयोग के सदस्य देवमुनि सिंह यादव  ने कहा कि नये संसद भवन में जो महिला आरक्षण बिल केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया है यह 2024 लोकसभा चुनाव के लिए महज एक जुमला है महिला आरक्षण बिल  पहले भी पेश किया जा सकता है लेकिन जब चुनाव का कुछ दिन बचा है तो महिला बिल पेश किया गया है।

महिला आरक्षण बिल इसलिए चुनावी जुमला है कि यह महिला आरक्षण बिल जनगणना के बाद 2026 से लागू किया जायेगा 2024 में लागू नहीं किया जायेगा। इस महिला आरक्षण बिल में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग  के महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है जबकि देश में सबसे अधिक आवादी इन्हीं वर्ग के महिलाओं के लिए है।

जिस सदन में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया उसी सदन में महिला पहलवानों का  यौन मामले का आरोपी भी मौजूद है। यह  महिला आरक्षण बिल महिलाओं को लुभाने के लिए लाया गया है यह सिर्फ चुनावी  जुमला है।

खगड़िया संवाददाता राजीव कुमार की रिपोर्ट

- Sponsored -