बेगूसराय में निदेशक(तकनीकी विकास), उद्योग विभाग पटना की अध्यक्षता में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक का हुआ आयोजन

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम -2, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आदि की विस्तारपूर्वक समीक्षा की तथा इन योजनाओं के लंबित कार्यों में प्रगति लाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।

डीएनबी भारत डेस्क 

बेगूसराय में संजीव कुमार निदेशक (तकनीकी विकास) उद्योग विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में 29 दिसंबर गुरुवार को कारगिल विजय सभा भवन में उद्योग विभाग, बिहार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। इस अवसर पर निदेशक (तकनीकी विकास), उद्योग विभाग श्री कुमार ने रोजगार सृजन के उद्येश्य से उद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित महत्वूर्ण योजनाओं यथा प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम -2, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आदि की विस्तारपूर्वक समीक्षा की तथा इन योजनाओं के लंबित कार्यों में प्रगति लाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।

इस क्रम में उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है कि सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए वास्तविक उद्येश्यों को हासिल करना सुनिश्चित करें तथा इस क्रम में जिला उद्योग केंद्र एवं जिले के सभी बैंकिंग ईकाइयों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए इन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के संबंध में समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की भी समीक्षा की गई तथा इस क्रम में उन्होंने 2020-21 एवं 2021-22 के प्रथम किस्त प्राप्त लाभार्थियों में से पात्रतानुरूप द्वितीय एवं तृतीय किस्त के संबंध में भी अग्रेतर कारवाई करने का निर्देश दिया गया।

इससे पूर्व उन्होंने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के क्रम में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों तथा बैंक द्वारा कृत कार्रवाई की गहन समीक्षा के क्रम में जिले के विभिन्न बैंक शाखाओं में अब तक प्राप्त कुल 1134 आवेदनों के विरुद्ध मात्र 227 को स्वीकृति प्रदान किए एवं बड़ी संख्या में आवेदनों के रिजेक्ट किए जाने पर खेद प्रकट किया तथा सभी संबंधितों को निर्देशित करते हुए कहा कि बैंक प्रतिनिधि सुनिश्चित करें कि किसी आवेदन को अकारण लंबित न रखे जाएं तथा पूरी तरह संतुष्टि होने के उपरांत ही आवेदन को अस्वीकृत करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि किसी बैंक शाखा द्वारा जान-बूझकर आवेदनों के संबंध में समुचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम-2 की समीक्षा के क्रम में अपेक्षित प्रगति नहीं होने तथा बैंक को प्राप्त 04 आवेदनों में से मात्र 02 को ही स्वीकृति देने को भी उन्होंने कमतर बताया तथा इस योजना के निर्धारित नियमानुसार, अधिकाधिक पात्र लाभुकों को ऋण उपलब्ध कराते हुए योजनाओं के समुचित प्रगति हेतु आवश्यक प्रयास करने का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना की समीक्षा के क्रम में अब तक मात्र 10 आवेदन के विरुद्ध ही ऋण स्वीकृति मिलने पर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की तथा इस योजना के क्रियान्वयन में जीविका समूहों से सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा की गई।

इस अवसर पर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा, उप विकास आयुक्त सुशांत कुमार, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र पंकज कुमार, एलडीएम मोती कुमार साह, विशेष कार्य पदाधिकारी अनीश कुमार सहित विभिन्न बैंकों के वरीय पदाधिकारी एवं उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी मौजूद थे।

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