जिलाधिकारी बेगूसराय की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित, विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

बेगूसराय जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के कार्यो का किया समीक्षा एवं आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदन का त्वरित निष्पादन के दिये निर्देश।

डीएनबी भारत डेस्क 

बेगूसराय जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में शनिवार 12 नवंबर को समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक के क्रम में जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम लोक सेवा का अधिकार (आरटीपीएस) अंतर्गत विगत लगभग छह माह में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एवं समाज कल्याण विभाग अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के आलोक में निष्पादित एवं लंबित आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समय के अधीन निष्पादित करने का निर्देश दिया।इस दौरान उन्होंने खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग से संबंधित प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के क्रम में विगत लगभग छह माह में प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध निर्धारित समय के अधीन भगवानपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, गढ़पुरा एवं मटिहानी में कम निष्पादन पर असंतोष व्यक्त किया। इसी प्रकार, समाज कल्याण विभाग से संबंधित आवेदनों के विरुद्ध खोदावंदपुर प्रखंड में अपेक्षाकृत कम निष्पादन पर भी नाराजगी जाहिर की तथा निदेशित करते हुए कहा कि भविष्य में खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर निर्धारित प्रावधान के अनुरूप वित्तीय रूप से दंडित किया जाएगा।

इसी प्रकार जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं इंदिरा आवास योजना अंतर्गत आवास प्लस योजना, मुख्यमंत्री वासस्थल क्रय योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 अवधि के दौरान इच्छुक एवं पात्र लाभार्थियों के स्वीकृति हेतु लंबित मामलों, योजना स्वीकृत्योपरांत प्रथम किश्त द्वितीय किश्त एवं तृतीय किस्त के साथ ही लंबित निर्माण कार्यों से संबंधित मामलों की प्रखंडवार गहन समीक्षा की तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दैनिक रूप से ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करते हुए अविलंब लंबित कार्यों को निष्पादित करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट) के तहत जिले में किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई तथा चेरियाबरियारपुर, बछवाड़ा, भगवानपुर एवं बलिया प्रखंड अंतर्गत कुल 6 पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन में प्रयुक्त होने वाले ई-रिक्शा के अब तक क्रय नहीं होने पर खेद प्रकट किया।तथा लंबित कार्यों को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार, चिन्हित पंचायतों में स्वच्छता कर्मियों की प्रतिनियुक्ति हेतु कुल लक्ष्य 1858 के विरुद्ध अब तक कुल 1796 स्वच्छता कर्मियों के प्रतिनियुक्ति पर संतोष व्यक्त किया लेकिन गढ़पुरा, छौड़ाही, भगवानपुर, वीरपुर, साहेबपुरकमाल एवं बडवाड़ा प्रखंडों में कुल लंबित 62 स्वच्छता कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के कार्यों को भी यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने वेस्ट प्रोससेसिंग यूनिट निर्माण हेतु 11 पंचायतों से अप्राप्त अनापति प्रमाणपत्र प्राप्ति हेतु भी आवश्यक कार्य करने निर्देश दिया। उन्होंने कहा सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार तथा सार्वजनिक कुओं के किनारे सोख्ता निर्माण से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गई तथा लंबित कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा जिला अंतर्गत सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार हेतु चिन्हित कुल 994 योजनाओं में से अब तक कुल 664 योजनाओं में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें से कुल 344 योजनाओं को पूर्ण किया गया है।

इसी प्रकार, सार्वजनिक कुओं के किनारे सोख्ता निर्माण हेतु चिन्हित कुल 994 योजनाओं में से अब तक कुल 643 योजनाओं में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें से कुल 344 योजनाओं को पूर्ण किया गया है। बैठक के क्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं एवं बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के लाभार्थियों की मृत्यु अथवा त्रुटिपूर्ण भुगतान के आलोक में विभागीय निर्देशानुसार कार्य करने, राशन कार्ड से संबंधित मामलों में प्रगति लाने तथा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के प्रदर्शन में सुधार लाने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।

इस दौरान जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने ग्रामीण कार्य  विभाग, पथ निर्माण विभाग, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल आदि के कार्यपालक अभियंताओं से विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंधों एंव इस दौरान आने वाली समस्याओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त करने के साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारियों से भी सड़क निर्माण अथवा मरम्मती की आवश्यकता आदि की जानकारी प्राप्त की तथा अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित सड़कों की अद्यतन स्थिति पर प्रतिवेदन भेजने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी विकास शाखा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा सह जिला जन संपर्क पदाधिकारी सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी आदि मौजूद थे।

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