भू माफियाओं द्वारा लगातार अवैध खनन जारी, किसान परेशान.. प्रशासन मौन

बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखण्ड के दियारा इलाके में किसानों की उपजाऊ भूमि पर भू माफियाओं द्वारा किया जा रहा है अवैध खनन।

डीएनबी भारत डेस्क 

बिहार सरकार एवं बेगूसराय में जिला प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन भू माफियाओं एवं अवैध खनन करने वालों पर लगाम लगाने में स्थानीय प्रशासन बिल्कुल विफल है। खासकर बछवाड़ा प्रखंड के दियारा इलाके में अवैध खनन कर किसानों की उपजाऊ भूमि को बर्बाद किया जा रहा है।

चिमनी संचालकों के द्वारा कमजोर किसान भूमि के मालिकों को तरह-तरह के सब्जबाग दिखाकर मिट्टी काट ली जाती है। लेकिन इस खनन के बाद बगल के किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं भू माफियाओं की इस करतूत की वजह से आने वाले दिनों में बिजली विभाग को भी काफी क्षति होने की संभावना है। साथ ही साथ इस अवैध खनन के कारण गहरा गढ़्ढ़ा होने से लोगों के डूबने का भी खतरा बढ़ गया है।

स्क्रीन पर दिख रहे विडियो में भू माफियाओं का करतूत साफतौर पर देखा जा सकता है। कि किस तरह बछवाड़ा प्रखंड के झमटीया घाट स्थित पुल एवं बेगमसराय घाट के बीच के इलाके में किसानों की उपजाऊ भूमि पर अवैध तरीके से मिट्ट काटा जा रहा है। और किसानों की जमीन को बर्बाद किया जा रहा है।

इतना ही नहीं भू माफियाओं के द्वारा बिजली संचार के लिए लगाए गए हाईटेंशन पोल भी को भी नहीं बख्शा गया है और उसके नीचे से भी मिट्टी जेसीबी से काट ली गई है, जिससे कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बिजली विभाग को काफी क्षति होगी। साथ ही साथ जिस तरीके से मिट्टी का खनन किया जा रहा है उसमें बगल के किसानों की परेशानी काफी बढ़ गई है और उनकी भूमि के पूरी तरह बर्बाद होने की संभावना है ।

गौरतलब है कि उक्त इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और यहां प्रत्येक वर्ष बाया नदी में बाढ़ की संभावना बनी रहती है और इन गहरे गड्ढों में पानी जमा होने से लोगों के डुबने का भी खतरा काफी बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए किसानों ने प्रशासन को सूचित नहीं किया है। बल्कि किसानों के द्वारा लगातार जिला प्रशासन से भू माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने की मांग की जा चुकी है।

लेकिन भू माफियाओं के मंसूबों में कोई कमी नहीं आई। हालांकि प्रशासन के द्वारा दावा किया जा रहा है कि भू माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है लेकिन विडियो और तस्वीरें साफतौर पर प्रशासन के दावों एवं जमीनी हकीकत की कहानी बयां कर रही है।