डीएनबी भारत डेस्क
1 अक्टूबर रोज मंगलवार समय 11:00 बजे दिन से बेगूसराय जिला अंतर्गत परने वाले सभी प्रखंड मुख्यालय पर पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में स्मार्ट मीटर के खिलाफ एकदिवसीय महा धरना दिया जाएगा। ज्ञातव्य कि बिहार सरकार ने 2019 से गाँवों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की थी। जो लगातार जारी है पुराने मीटर की तुलना में स्मार्ट मीटर से बढा हुआ बिल उपभोक्ताओं के पास आ रहा है, इस प्रक्रिया में क्रमशः अडानी एनजीं सैल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी शामिल है ।
स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं से मोटी रकम वसूली की जा रही है ।जिसमें राज्य सरकार उनकी सहायता कर रही है। गरीब परिवार के घरों का बिजली काटी जा रही है, की वार गांव की बिजली ही काट दी जा रही है। बिहार में स्मार्ट मीटर लागू करने से लेकर अभी तक किसी स्टेक होल्डर से मशवारा नहीं लिया गया।क्योंकि सरकार भी मुनाफे की लाभार्थी है। बिहार में लगभग बिहार में 276 करोर हाउस होल्ड (मकान है) स्मार्ट मीटर की खराबी के कारण अगर इन सभी उपभोक्ताओं से ₹100 ज्यादा भी वसूला जाता है, तो लगभग 276 करोड़ कंपनी को अलग से मुनाफा होगा।
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