डीएनबी भारत डेस्क
नीतीश कुमार कैबिनेट की मंगलवार की बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य के 12 जिलों कैमूर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, सीवान, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर और बक्सर में 520 विद्यार्थियों की क्षमता वाले 1-1 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू स्कूलों के भवन निर्माण के लिए प्रति स्कूल 46 करोड़ 35 लाख 28,000 की लागत से कुल 556 करोड़ 23 लाख, 36 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में राज्य में 35 सदर अस्पतालों में ड्रेसर के 210 पद, राजधानी पटना के कदमकुआं स्थित बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला में 39 पद के सृजन का निर्णय लिया गया जबकि 3 पदों के प्रत्यर्पण को स्वीकृति दी गई। पीएमसीएच में विभिन्न विभागों के सृजन और उसके लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक 229 पदों के सृजन को कैबिनेट ने स्वीकृति दी गई। गया एयरपोर्ट पर एविएशन टरबाइन फ्यूल की वैट दर को 29 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी किया गया है।
गया स्थित सब रिजनल साइंस सेंटर की परिसंपत्तियों को सृजित पदों समेत बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पटना को विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के तहत हस्तानांतरित कर दिया है। अब इसका संचालन पटना स्थित बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाएगा। वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी किशनगंज के तत्कालीन उप समाहर्ता सह प्रभारी पदाधिकारी ब्रज किशोर सदानंद की बर्खास्तगी को सरकार ने बरकरार रखा है।
विधि विभाग के तहत गया में न्यायिक आवासीय परिसर में 20 यूनिट 04 ब्लॉक यानी 80 पीओ आवास और कम्युनिटे सेंटर के निर्माण के लिए 46 करोड़ 28 लाख एक हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने और कोविड-19 के परिपेक्ष्य में कुल 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में विभिन्न विभागों के सृजन और उसके लिए 2673 नए पदों के सृजन को स्वीकृत प्रदान की गई है। छपरा में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में कुल 423 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है जबकि राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय, समस्तीपुर में कुल 423 पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। वहीं नगर निकाय चुनाव 2022 को संपन्न कराने के लिए सरकार ने 62 करोड़ 18 लाख की अग्रिम राशि की स्वीकृति दी है।