डीएनबी भारत डेस्क
बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के आह्वाहन पर समस्तीपुर जिला कांग्रेस कमिटी द्वारा आज दिनांक सोमवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मो० अबू तमीम ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि बिहार-झारखंड विभाजन के समय ही तत्कालीन केंद्र सरकार दवारा यह आश्वासन दिया गया था कि बिहार को विशेष श्रेणी में रख कर अधिक से अधिक सहायता दी जाएगी ताकि खनिज संपदा के झारखंड में चले जाने के कारण हुई आर्थिक वाति से बिहार का विकास बाधित न हो।
सन् 2005 में नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की, जिस पर तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने देश के पिछड़े राज्यों को सहायता देने हेतु रघुराम राजन समिति का गठन कर उसे विभिन्न मापदंडो का इस्तेमाल कर पिछड़े राज्यों की पहचान के लिए तरीके सुझ्झाने को कहा गया था। समिति ने यूपीए सरकार 2 के अंतिम कार्यकाल में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें आर्थिक रूप में पिछड़े राज्यों को अतिरिक्त सहायता देने के लिए उन्हें विशेष दर्जा देने वाले पूर्व के मापदंडों को समाप्त कर देश के 28 राज्यों को तीन श्रेणियों में यथा सब से कम विकसित, कम विकसित और अपेक्षाकृत विकसित राज्य की श्रेणी में बाटने का सुझाव दिया था।
वर्तमान सरकार ने भी अपने पुराने रवैए पर कायम रहते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के नीतीश सरकार की मांग को इस आधार पर सिरे से खारिज कर दिया की बिहार इसके लिए आवाशक शर्तें पूरी नहीं करता है। कांग्रेस पार्टी ने यह संकल्प लिया है की इस मुद्दे को संसद से सड़क तक उठाने का काम करेगी। इसी के तहत बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डा० अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी इस मुद्दे को संसद में उठाने का काम किया है। अब कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को सड़क तक लड़ने के लिए तैयार है इसी के तहत आगामी 13- 14 अगस्त 2024 को जिले के प्रत्येक प्रखंड के प्रशासनिक मुख्ख्यालों में कांग्रेस के साथी धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगें।
समस्तीपुर संवाददाता अफरोज आलम की रिपोर्ट