बैठक में डीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत स्वीकृति हेतु विभिन्न स्तर पर लंबित आवेदनों, ई-केवायसी, एनपीसीआई सीडेड, भौतिक सत्यापन एवं आयकर भुगतान करने वाले किसानों से वसूली की जाने वाली राशि से संबंधित मामलों में अपेक्षाकृत कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की।
डीएनबी भारत डेस्क
20 जनवरी शुक्रवार को जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में कारगिल विजय सभा भवन में जिला कृषि टास्क फोर्स एवं जिला बागवानी विकास समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग से संबंधित जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी आदि मौजूद थे। बैठक के क्रम में जिलाधिकारी श्री कुशवाहा ने सर्वप्रथम जिला कृषि टास्क फोर्स से संबंधित विभिन्न एजेंडों की समीक्षा की तथा इस क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत स्वीकृति हेतु विभिन्न स्तर पर लंबित आवेदनों, ई-केवायसी, एनपीसीआई सीडेड, भौतिक सत्यापन एवं आयकर भुगतान करने वाले किसानों से वसूली की जाने वाली राशि से संबंधित मामलों में अपेक्षाकृत कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की।
इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत सत्यापन हेतु अंचलाधिकारी के स्तर पर पर लंबित 1124 आवेदनों तथा अपर समाहर्ता के स्तर पर लंबित 483 आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर निष्पादित करवाने का निर्देश दिया।इसी प्रकार योजना ई- केवायसी हेतु लंबित 21 प्रतिशत लाभुकों का ई-केवायसी तथा भौतिक सत्यापन हेतु लंबित 69.75 प्रतिशत किसानों का भी आवश्यक सत्यापन एक माह के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में उन्होंने इस योजना के तहत लाभुकों में से आयकर भुगतान करने वाले कुल 1096 किसानों से वसूली की जाने वाली कुल 86.7 लाख रुपये राशि में से अब तक मात्र 2 लाख रूपये की वसूली को कमतर बताते हुए कृषि समन्वयक के माध्यम से वसूली के लिए लंबित राशि के लक्ष्य को अविलंब हासिल करने का निर्देश दिया।
समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने माह नवंबर, 2022 के दौरान उरेवरक कालाबाजारी एवं छापेमारी से संबंधित मामलों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के क्रम में निर्गत किए गए स्पष्टीकरण एवं निलंबन के निष्पादन स्थिति की पृच्छा की तथा स्पष्टीकरण के संबंध में फलाफल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सूक्ष्म सिंचाई हेतु निर्धारित लक्ष्य 240 हेक्टेयर के विरुद्ध अब तक मात्र 67.44 हेक्टेयर की प्राप्ति पर भी उन्होंने सहायक निदेशक (उद्यान) से जानकारी प्राप्त की तथा मार्च 2023 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया।
इससे पूर्व जिलाधिकारी ने रबी 2022-23 में फसल लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 97.03 प्रतिशत आच्छादन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना रबी 2022-23 अंतर्गत लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत मिनीकीट वितरण, रबी वर्ष 2022-23 मैं फसल प्रत्यक्षण एवं अनुदानित बीज कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न फसलों हेतु प्राप्त बीज के विरुद्ध शत-प्रतिशत वितरण पर प्रसन्नता व्यक्त की। बैठक के दौरान कृषि यांत्रिकीकरण, ई-किसान भवन, जैविक कॉरिडोर, बागवानी, आत्मा अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों आदि से संबंधित मामलों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में आहूत जिला बागवानी विकास समिति की बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बाग उत्थान योजना, विशेष उद्यानिक फसल, शुष्क बागवानी एवं एकीकृत उद्यान विकास योजना अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की तथा कृषि विकास हेतु संचालित किए जाने वाले इन योजनाओं के माध्यम से जिले के अधिकाधिक किसानों को लाभान्वित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस क्रम में उन्होंने इन सघन बागवानी अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम, मधुमक्खी द्वारा परागन सहयोग, संरक्षित खेती, क्षेत्र विस्तार योजना, अनावर्ती फसल योजना, सब्जी पौधा वितरण आदि योजनाओं के तहत प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की प्राप्त सुनिश्चित करने एवं किसानों की जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में सभी संबंधित पादधिकारियों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिए।